दिल्ली दरबार सजिलो छैन

भारतको पारस्परिकताको धम्की, माओवादीहरूको जे पनि गर्न सकिने दम्भ र मध्यममार्गी दलहरूको केही पनि गर्न नमिल्ने लिँडेढिपीका बीच नेपालको भारतनीति अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ।
सीके लाल
राजनीतिले आदर्शको कुरा गर्छ। राजकर्मले यथार्थ ��"ँल्याउँछ। तर, कूटनीतिको दायित्व नीति र परिस्थितिबीचको निरन्तर अन्तर्द्वन्द्वमा नअल्मलिएर राष्ट्र हितका लागि अनवरत रूपमा छवि निर्माणमा लागिरहनुमा सीमित छ। त्यसैले आप्रवासन कानून जति नै कठोर भइसकेको भए तापनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफूलाई ' मुक्तहरूको भूमि ' भन्न छोडेको छैन। अल्पसङ्ख्यकको परिचयलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने फ्रान्सको नारा अहिले पनि ' समता, स्वतन्त्रता र ऐक्यबद्धता ' नै रहेको छ। संसारलाई शोषणको उपनिवेश फैलाइरहेको बेलामा पनि बेलायत आफूलाई ' संसदीय प्रजातन्त्रको जननी ' भन्न रुचाउँथ्यो। मा��"भन्दा पनि मार्क्सको अभिप्रेरणाले होला, आधुनिक चीनले स्वयंलाई भौतिक विकासको प्रणेताको रूपमा प्रस्तुत गर्न शुरु गरेको छ। ऊ अब साम्यवादको ' स ' सम्म पनि उच्चारण गर्न चाहँदैन।
भारत भने केही वर्षयता अन्योलमा फँसेको देखिँदै थियो। ' संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र ' भएको दाबीले छरछिमेकमा पाकिस्तान र बङ्गलादेश, पश्चिम एशियाका सबैजसो निरङ्कुश राजतन्त्रहरू तथा अफ्रिका एवं ल्याटिन अमेरिकाका धेरै मुलुकहरूसँग नयाँदिल्लीको दूरीलाई अनावश्यक रूपमा बढाउँदै लगिरहेको थियो। आर्थिक वृद्धिलाई एक मात्र लक्ष्य बनाएको भारतीय संस्थापन अलमलमा रहेका बेला बिहारीमूलका तत्कालीन विदेश सचिवले एउटा नयाँ अवधारणा सुझ्ाएः पब्लिक डिप्लोमेसी अर्थात् लोक परराष्ट्र नीति। भारतीय विदेश मन्त्रालयको लोक परराष्ट्र नीति प्रभागले नै बहुचर्चित ' नेपाल��"भारत सम्बन्धः उदीयमान प्रवृत्ति ' बारे पटना परिचर्चा आयोजना गरेको थियो।
लोक परराष्ट्र नीति प्रभागको उपादेयतालाई कूटनीतिज्ञहरूभन्दा उद्यमी तथा व्यापारीहरूले राम्रोसँग बुझ्ेका हुन्छन्। त्यसैले राजकर्ममा ��"द्योगिक घरानाहरूको प्रभाव सँगसँगै भरातको कूटनीतिक अग्रसरता बढ्दै जाने लगभग निश्चित छ। नयाँदिल्लीमा आजकल नामै किटेर ऊर्जा मन्त्रीलाई ' अम्वानी मन्त्री ' , सञ्चार मन्त्रीलाई ' पुरी मन्त्री ' वा ' जैन मन्त्री ' एवं उद्योग मन्त्रीलाई ' टाटा मामिलाका मन्त्री ' भन्न थालिएको पाइन्छ। भारतीय तथा नेपाली राजनीतिका दोयम दर्जाका खेलाडीहरू मात्र सहभागी रहेको पटना परिचर्चामा जयराम रमेश जस्ता कुशल रणनीतिकारको नियमित उपस्थितिले दिएको सन्देश के हो भने छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा समेत नयाँदिल्लीको नयाँ नारा हुनेछः रेसिप्रोसिटी अर्थात् पारस्परिकता। एक अर्थमा अपारस्परिकतामा आधारित ' गुजराल डक्टरेन ' अब समाप्त भएको घोषणा थियो पटनाको आयोजन। संयोग कस्तो भने साम, दाम, दण्ड र भेद कूटनीतिका प्रणेता आचार्य विष्णुगुप्तको लोकप्रिय नाममा आधारित उनैको कर्मभूमि पटनाको चाणक्य होटलमा सम्पन्न भएको थियो सम्पूर्ण कार्यक्रम। जयराम रमेशले लेख्ने अखबारी स्तम्भको शीर्षकको नाम हुने गर्दछ, ' कौटिल्य ' ।
पारस्परिकताको दलदल पटनाबाट नयाँदिल्ली पुगेपछि भारतीय राजधानीमा फैलिँदै गएको नेपाल विरोधी रापले झ्नै पोल्छ। चीनको अपेक्षाकृत समतामूलक आर्थिक वृद्धिको साटो भारतले अनियन्त्रित बजारवादलाई निशर्त अँगालेको छ। एक लाख भन्दा बढी ' युरो अरबपति ' र दुई करोडभन्दा बढी ' डलर करोडपति ' उत्पन्न गराएको पूँजीवादी भारत अब अमेरिकासँग आणविक सन्धि गर्न चाहन्छ। अफ्रिकामा प्राकृतिक स्रोतका लागि चीनसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ। र, पूर्वी एसियामा आफ्नो उपस्थिति बढाउन प्रयत्नशील छ। “सधैँ दुःख मात्रै दिइरहने नेपालको अर्घेल्याइँ अब कति सहने?” भन्ने प्रश्न नयाँ पुस्ताका प्रभावशाली सञ्चारकर्मीहरू समेतले सोध्न थालेका छन्। ' चीन ' शब्द कुनै नेपालीले उच्चारण गर्नासाथ एस.डी. मुनि जस्ता पाका प्राध्यापक समेत आगो हुन्छन्, “बढाऊँ चीनसँग सम्बन्ध, भारत किन चाहियो?” आफ्नै देशभित्रका दिनको दुई डलरभन्दा कम आय हुने ८० करोड भारतीयहरूको वेदनासँग असंवेदनशील बन्न पुगेको नयाँदिल्ली संस्थापनको नेपालका समस्याहरूलाई सहानुभूतिपूर्वक हेर्ने सम्भावना पारस्परिकताको कार्यनीतिभित्र पर्दैन भन्ने कुरा ठम्याउन गाह्रो छैन। लेनदेन नै भारतको नेपालनीतिको नयाँ आधार हो भने काठमाडौँमा बढ्दै गएको भारतीय सक्रियतालाई सावधानीपूर्वक बुझनुपर्ने हुन्छ।
हरेक राजनीतिक शक्तिको ' चामत्कारिक ' उदयका पछाडि कुनै न कुनै वैदेशिक शक्तिको सहयोग रहेको हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा (मा��"वादी) को ' विजय ' ले भारतीय संस्थापनलाई ' विस्मित ' तुल्याएको प्रतिक्रिया प्रायोजित झै लाग्छ। त्यसलाई पत्याउन गाह्रो हुन्छ। भारतीय विदेश नीतिका घोर अनुदारवादी पृष्ठपोषक ब्रह्म चेलानीको सल्लाह (“भारतले नेपालसँगको खुला सिमाना तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ” र बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति “खुला सिमाना समस्या हो”) मिल्न पुग्नु संयोग मात्र पनि हुनसक्छ। तर नेपाल��"भारत सिमाना खुला राख्ने ��"चित्यको खोजी भारतमा गम्भीरताका साथ शुरु भएको छ। नयाँ पुस्ताका अनुसन्धाताहरू हाकाहाकी भन्छन्, “हाम्रै शरीरबाट छुट्टिएको बङ्गलादेश वा पाकिस्तानभन्दा भिन्न व्यवहार नेपालसँग गर्नुपर्ने किन?” गोर्खालीहरूको वीरताका गाथाले अत्यन्त आत्मकेन्द्रित भूराजनीतिक विश्लेषकहरूलाई पटक्कै छुँदैन। तिनको तर्क हुने गर्दछः “भविष्यका युद्धहरू सिपाहीको शौर्य र वीरताभन्दा पनि प्रविधिको प्रभाव र प्राविधिकहरूको बुद्धिमत्ताले लडिने छन्। बेलायतले समेत गोर्खा भर्ती घटाउँदै लगेको बेला भारतले नेपालस्थित भर्ती केन्द्र बन्द गरे आकाश खस्दैन।” मा��"वादीहरूको माग र भारतीयहरूको प्रतिक्रिया बीचको समानताको यो दोस्रो संयोग हो।
सबैजसो भारतीय ऊर्जा उद्यमीहरूको अग्रसरता र सक्रियतामा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्साहित भएर हिसिला यमिले पटनामा घोषणा गरिन्, “नेपालले एकदशकभित्र दशहजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नेछ।” कौटिल्यको कुटिलतापूर्ण प्रतिक्रिया थियोः “त्यसले नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटालाई पक्कै घटाउँछ।” त्यस्तो छद्म निस्पृहता अकारण होइन। दशहजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सम्भवतः सञ्चय बाँधहरू बनाइने छन्। उत्तर भारतको ऊर्जा सुरक्षाका लागि दशहजार मेगावाट केही पनि होइन; त्यसले एउटा ��"द्योगिक शहरको मागलाई पनि धान्न सक्दैन। तर त्यस्ता बाँधहरूले नियमित तुल्याएको जलप्रवाहले खाद्य र पिउने पानीको सुरक्षाको मामिलामा बिहार र उत्तर प्रदेशलाई उल्लेख्य रूपमा सघाउँछ। मा��"वादी र भारतको नीति बीचको तेस्रो समानता अर्को कौतुहलपूर्ण संयोग बन्न गएको छ।
चौथो संयोग झ्नै चाखलाग्दो छ। पुष्पकमल दाहाल नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई संशोधन गरेर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ' नयाँ उचाइ ' मा पुर्‍याउन इच्छुक छन्। उक्त सन्धिमा संशोधनको प्रावधान नभएकाले भारतका विदेशसचिव शिवशङ्कर मेनन् मा��"वादी2स्सँग मिलेर ' त्यस दिशातर्फ काम गर्न ' उत्सुक छन्। कूटनीतिका आडम्बर हटाएर सामान्य भाषामा भन्ने हो भने द्विपक्षीय सम्बन्ध अब नयाँ सन्धितर्फ उन्मुख छ। गत वर्ष फेब्रुअरीमा भएको भुटान��"भारत मैत्री सन्धिले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ' नयाँ उचाइ ' मा पुर्‍याएको कुरा नयाँदिल्लीका परराष्ट्र विश्लेषकहरू गौरवका साथ सुनाउँछन्। कूटनीतिक मान्यता अनुसार धेरै संयोगहरू एकसाथ देखिन थाले भने सतर्क भइहाल्नुपर्दछ। नेपाल र भारतबीच पारस्परिकतामा आधारित ' व्यापार जस्तो ' द्विपक्षीय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न शीतलनिवासको हातमा के��"कस्ता पत्ता छन् र ' साउथ ब्लक ' ले कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने सन् १९८९ को अनुभवलाई सम्झ्िने हो भने महामहिम राकेश सूदको सक्रियताबाट उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन।
हलचलको जोखिम दलदलमा फँसेपछि बाह्य डोरीको सहारा नभेट्टाएसम्म जति हातखुट्टा चलायो उति नै डुब्दै जाने सामान्यज्ञान नभएकाहरू भारत र चीनबीचको ' समदूरी ' लाई ' सम��"सामीप्य ' मा रुपान्तरण गर्ने डिङ्ग हाँक्छन्। भूराजनीतिक यथार्थ के हो भने नेपालमा चीनप्रति जति व्यापक सद्भाव छ, त्यो बढाउने ठाउँ छैन। तर, घट्न सक्ने डर भने छ। त्यस्तो जोखिमलाई बुझ्ेर होला, चिनियाँहरू नेपाल��"भारत सम्बन्धको दलदलमा आफ्नो डोरी फाल्न हत्तपत्त रुचाउँदैनन्। पाकिस्तानको सामरिक पतनपछि भारतलाई रिझ्ाउन बाध्य बनेको अमेरिका अप्ठ्यारो परेका बेला नेपाललाई सहानुभूतिसम्म देखाउन सक्ला, सहयोग भने गर्न सक्दैन। नेपाल��"भारत सम्बन्धको मामिलामा ' सम��"सामीप्य ' वा ' पञ्चशील ' जस्ता उच्च आदर्शहरू हावादारी कुरा हुन्। मा��"वादीले भारतीय संस्थापनलाई जे��"जस्ता वाचा��"कवोल गरेका भए तापनि; वा भारतले जे��"जस्तो आश्वासन बाँडेको भए तापनि, नेपाल��"भारत सम्बन्धलाई पारस्परिकताका आधारमा सञ्चालन गर्न खोज्ने हो भने नेपालमा भारत विरोधी भावना झ्नै गहिरो बन्न पुग्ने निश्चित छ। त्यस्तो परिस्थितिमा भारतीय सहयोग र सद्भावले गर्दा हालको अवस्थामा आइपुगेका मा��"वादीहरूको भविष्य पनि सङ्कटमा पर्न सक्छ।
नेपालीहरूको बाध्यतालाई भारतका कूटनीतिक रणनीतिकारहरूले नबुझेका भने होइनन्। मा��"वादीलाई रिझाउन खोज्दा बाँकी जति जम्मै राजनीतिक दलहरू चिढिएको कुरा पटना परिचर्चामा समेत अनुभव गर्न सकिन्थ्यो। बिहारलाई ' दोस्रो घर ' मान्ने प्रदीप गिरी बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसको कुनैपनि प्रभावशाली नेता पटना गएनन्। एमालेका राजन भट्टराई, मधेशी जनअधिकार फोरमका सुतिहार, तमलोपाका महेन्द्र राय तथा सद्भावना पार्टीका अनिल कुमार झ्ाजस्ता प्रतिभावान युवाहरूको सहभागितालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन। तर, तिनको उपस्थितिले आयोजनाका सीमितताहरू उजागर भएको तर्क गर्न सकिने आधार भने तयार हुन्छ।
चीन र अमेरिकासँग सान्निध्य कायम गर्ने गम्भीर प्रयासले गर्दा ज्ञानेन्द्रसँग भारतीय संस्थापन बिच्किएजस्तै बेनजिर भुट्टोमार्फत चीन र पाकिस्तान, आफ्ना व्यापारी नातेदारहरूको माध्यमबाट बङ्गलादेश एवं केही गैरआवासीय नेपालीहरूको अग्रसरतामा जापानसँग सम्बन्ध गहिरो पार्दै युरोप तथा अमेरिकासँगको मित्रतालाई निरन्तरता दिने प्रयत्न गर्दा भारतीय संस्थापनको नजरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला ' समस्या ' हुन पुगेका हुन्। संविधानसभाको निर्वाचनपछि ' कोइरालाजी कमण्डलु लिएर काशी गए हुन्छ ' भन्ने कुरा भारतीय संस्थापनका जिम्मेवार अधिकारीहरू समेत अनौपचारिक कुराकानीमा हाकाहाकी भन्थे। एमालेलाई भारतले नेपालका साम्प्रदायिक तथा अनुदारवादीहरूको राजनीतिक मञ्च भन्दा बढ्ता कहिल्यै मह140व दिएन। तर काङ्ग्रेसलाई ' साइजमा ल्याउने ' भारतीय अभीष्ट पूरा भए पनि एमाले तथा मा��"वादीबीचको राजनीतिक सहकार्य सोचिएजति सजिलो छैन। आफैँले सिर्जना गरेको दलदलबाट भारतीय संस्थापनले मा��"वादीलाई सजिलै उद्दार गर्न सक्ने छैन। ज्ञानेन्द्र र गिरिजालाई सँगसँगै गलहत्याइने आक्रोश मा��"वादीहरूको मुखबाट निस्किएको भए तापनि त्यो भाषा र शैली नितान्त भारतीय हो भन्ने कुरा बुझन गाह्रो छैन।
भारतको पारस्परिकताको धम्की, मा��"वादीहरूको जे पनि गर्न सकिने दम्भ र मध्यममार्गी दलहरूको केही पनि गर्न नमिल्ने लिँडेढिपीका बीच नेपालको भारतनीति अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ। शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध छ, तर मा��"वादी अनमिनका इयान मार्टिनलाई फिर्ता पठाउन हतारो गरिरहेको छ। अत्यावश्यक वस्तुको भारतबाट नियमित आपूर्ति, नेपाली उत्पादनका लागि भारतीय बजारभित्र सहज प्रवेशको व्यवस्था, मधेश डुबानको प्राविधिक सम्बोधन तथा द्विपक्षीय सहयोगका अनगिन्ती मुद्दाहरूलाई थाती राखेर सन् १९५० को सन्धिलाई खारेज गर्ने दिशामा देखिएको तदारुकताले शङ्का उब्जाउँछः यो मा��"वादीको पारस्परिकता हो वा भारतसँग थप मोलभाउ गर्ने लेनदेनको बाठो दाउ? तर, नयाँदिल्लीमै मा��"वादीलाई हत्तपत्त पत्याउनुहुन्न भन्ने समूह पनि कमजोर छैन। एक पूर्व कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “साह्रै चतुर छन्, तिनलाई विश्वास गरेर भारतले ठूलो गल्ती गरेको अनुभव भइरहेछ। तर के गर्ने, ज्ञानेन्द्रलाई उसको सही ठाउँ देखाउने अरू कुनै बाटो पनि थिएन।” यदि साँच्चै त्यसो हो भने सीताराम यचुरीले भने झै नयाँ संविधान र नयाँ निर्वाचन भन्दा पहिले भारतको पारस्परिकता प्रस्तावमा आधारित नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्भव हुँदैन। यसबीच नेपाल��"भारत सम्बन्धबारे सबै राजनीतिक शक्तिहरूका बीच पञ्चायतकालको ' अन्ध भारत विरोधको सार्वजनिक नारा, तर नग्न नयाँदिल्ली भक्ति ' भन्दा भिन्न किसिमले विचार विमर्श हुन जरुरी छ। भारतले नरुचाएको २०१५ सालको संविधान १८ महिना टिकेन। दुईतिहाई बहुमत बेगर सन्धि सम्झ्ौता गर्न नसकिने प्रावधानले गर्दा २०४७ सालको संविधानमाथि टनकपुर सम्झौताबारे अदालतको निर्णय आएलगत्तै नियोजित आक्रमण शुरु भयो। पहाड��"मधेशका सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति कायम भयो भने विदेशी षडयन्त्रले लोकतान्त्रिक नेपाललाई ठाडै चुनौती दिन सक्दैन। तर ' समदुरी ' वा ' सम��"सामीप्य ' भन्दा पनि वस्तुनिष्ठ एवं सामञ्जस्यपूर्ण नेपाल��"भारत सम्बन्ध मात्र दिगो रहन सक्छ। नेपालको भूराजनीतिक बाध्यतालाई संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल भएका नाताले मा��"वादीले पनि आत्मसात गर्न जरुरी छ। आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य सम्बन्धलाई हतियार बनाउन खोजियो भने सबै नेपालीको हार हुनसक्छ। दरबारलाई ठेगान लगाउन तुलनात्मक रूपमा सजिलो थियो। दिल्ली��"दरबारलाई ठाउँमा राख्न राष्ट्रिय सहमतिको कूटनीति बाहेक अरू कुनै रणनीतिले काम गर्न नसक्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ। (Himal Khabar patrika)