The execrcise on heading the government at nepal is going on and it is imperative thast Maoist will head the government. the columnist Kiran Nepal analyses the maoist economy.
सपना बाँड्न सिपालु नेकपा माओवादी नेपालको आर्थिक धरातलमा पूरा गर्नै नसकिने आश्वासन दिएर महत्वाकाङ्क्षी हुँदै गएको नेपाली समाजको मनोविज्ञानमाथि राजनीति गरिरहेको छ।
किरण नेपाल
चार वैशाखमा उद्योगी��"व्यवसायीहरूको एउटा भेलामा ' समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्न अझै एक��"दुई सय वर्ष लाग्ने हुनाले सामन्तवाद समाप्त पार्दै पूँजीवादको विकास गर्नु मा��"वादीको पहिलो दायित्व हो ' भन्ने मा��"वादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइले उदार अर्थतन्त्रमा फस्टाएको निजी क्षेत्रलाई तरङ्गित गरायो। भेलामा १० वर्षभित्र��" १५��"२० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने जस्तो आर्थिक नीति मा��"वादी नेतृत्वले अघि सार्यो; तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने ठोस जवाफ ऊसँग थिएन। भेलामा मा��"वादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पटक��"पटक ' सर्प झैँ घसि्रने नभई भ्यागुतोजस्तो उफ्रिने आर्थिक नीति ' भने पनि त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्नेबारे सहभागीलाई सन्तुष्ट पार्न सकेनन्।
परिवर्तन खोजिरहेको मुलुकलाई महत्वाकाङ्क्षी आर्थिक ' प्रेस्त्रि्कप्सन ' अघि सारेर उद्योगी��"व्यवसायीको ' शङ्काको लाभ ' उठाउन सफल भएका छन्, मा��"वादीहरू। उद्योगपति विनोद चौधरीको भनाइमा यस्तो ' प्रेस्त्रि्कप्सन ' राख्ने मा��"वादी जबसम्म गलत साबित हुँदैनन् तबसम्म शङ्का गर्नुहुन्न। चौधरीलाई मात्र होइन निजी क्षेत्रको एउटा ठूलो हिस्सालाई नै मा��"वादीको यस्तो आर्थिक विचारले छोएको छ।
सपनाको व्यापार मा��"वादीले चुनावी घोषणापत्रमा ' नयाँ सङ्क्रमणकालीन आर्थिक नीति ' को माध्यमबाट मुलुकको अग्रगामी विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, तर त्यसका लागि कस्तो आर्थिक नीति लिइन्छ भन्ने खुलाएको छैन। घोषणापत्रमा उल्लिखित र नेतृत्वतहबाट आएका भनाइहरूबाट कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयलाई मा��"वादीले प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट हुन्छ। मा��"वादी अर्थनीतिका ' थिङ्कट्याङ्क ' मानिने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइमा नयाँ सङ्क्रमणकालीन अर्थनीतिको चुरो भनेकै सामन्तवादी र दलाल पूँजीवादी अर्थचक्रबाट राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउनु हो।
त्यसका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधारबाट जमिनको हदबन्दी तय गर्ने, जमिन बाँझै राख्ने जमिन्दारहरूलाई अतिरिक्त कर लगाउने, हदबन्दी लगाएपछि प्राप्त हुने जमिन वितरण गरी भूमिहीनहरूको आय बढाउने, सहकारीमार्फत साना किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउने, साना तथा मझ्ौला जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा राष्ट्रिय पूँजी परिचालन गर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ राज्यको दायित्व बढाउने रणनीतिहरू छन्।
कृषि तथा भूमिसुधारको यस्तो प्याकेज नेकपा एमालेलगायतका दलकै कार्यक्रमको निरन्तरता हो। हिजो एमालेको ' क्रान्तिकारी भूमिसुधार ' लाई मा��"वादीले ' वैज्ञानिक भूमिसुधार ' को नाम दिएको छ भने एमालेको ' जसको जोत, उसको पोत ' लाई ' जमिन जोत्नेको ' भनेको छ। मोही बेदखली पुरानै कार्यक्रम हो। हिजो अन्य दलहरूले तोक्न नसकेको हदबन्दीका सम्बन्धमा मा��"वादी पनि स्पष्ट छैन। मा��"वादी नेता डा.भट्टराई हिजो दलहरूले गर्न नसकेको काम नै आफूहरूले गर्ने दाबी गर्छन्। तर समग्र आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने, ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्ने र युवाहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तथा योजनाहरूलाई पत्याउने आधार कमै छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक वृद्धिको मा��"वादी प्रस्ताव धरातलीय यथार्थभन्दा टाढा छन्।
१० वर्षभित्र १५��"२० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु भनेको चीन र भारतको भन्दा ९ देखि ११ प्रतिशत बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा साढे तीन प्रतिशत लक्ष्य गरिएको आर्थिक वृद्धि १५��"२० प्रतिशत पुर्याउन अबका १० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्येक वर्ष, आर्थिक वर्ष २०६३��"६४ को मूल्यमा रु.४०० अर्बभन्दा बढी लगानी हुनुपर्छ, जुन चालु आवको कुल सरकारी बजेटको झ्ण्डै तीन गुणा हो।
मा��"वादीले प्रस्ताव गरेको अर्को कार्यक्रम हो��" १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन। जलस्रोतविद्हरूको भनाइमा यति विद्युत् उत्पादन गर्न झ्ण्डै रु.२५ खर्ब आवश्यक पर्छ, जुन चालु आवको सरकारी बजेटको १६ गुणा र नेपालका सम्पूर्ण ब्याङ्कमा रहेको बचत (करिब रु.३ खर्ब)को सात गुणा बढी रकम हो। यति ठूलो रकमको जोहो गर्ने काम यति छोटो समयमा हुन्छ भनेर विज्ञहरूले पत्याएका छैनन्। १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने मा��"वादीको अर्को लक्ष्य पनि ३५० अमेरिकी डलरको हालको प्रतिव्यक्ति आम्दानीभन्दा करिब आठ गुणा बढी छ।
२० लाख पर्यटक भित्र्याउन अर्बौंको लगानी आवश्यक पर्छ। सन् २००७ मा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल नेपालको पर्यटन बजारमा सिजनमा भित्रिने पर्यटकहरूको चाप बढी भइदिँदा थेग्न गाह्रो हुने गरेको बताउने व्यवसायीहरू २० लाखलाई थेग्ने पूर्वाधारको विकास गर्न निकै लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन्। त्यसमाथि पर्यटकहरूको आगमनको सुनिश्चितताका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन पनि नेपाल सरकारले सकेको छैन।
मा��"वादी वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईले हिमाल सँगको भेटमा आफूहरूले कुनै पनि हालतमा १२ कक्षासम्मको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्योपचार निःशुल्क गराउने बताएका छन्। अहिले झ्ण्डै १५ लाख विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको अवस्थामा पनि शिक्षामा राज्यले यो वर्ष रु.२७ अर्ब खर्च गरेको छ। ती सबैलाई राज्यले निःशुल्क शिक्षा दिने हो भने त्यसका लागि चाहिने खर्च पुर्याउन सक्ने आर्थिक पूर्वाधार राज्यसँग नहुने विज्ञहरू बताउँछन्।
मा��"वादीको सीमितता २०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै सरकारले पाएजस्तो मुलुकको ढुकुटी अहिले रित्तो छैन। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा यतिखेर सरकारसँग झ्ण्डै रु.१० अर्बको नगद बचत मौज्दात छ। २२ चैत २०६४ को तथ्याङ्कमा राजस्वको वृद्धि २८.६ प्रतिशत देखाइएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको १८ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा १० प्रतिशतले बढी हो। सरकारी बजेटको महत्वपूर्ण आधार हुने गरेको वैदेशिक सहयोगतर्फ पनि मा��"वादीले राम्रै प्रतिबद्धताहरू पाउँदैछ। विश्व ब्याङ्कले यही वैशाखमा तीन वर्षका लागि शान्तिकोषमा २५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग थपेको छ।
तर सरकारी कोषको यो सकारात्मक अवस्थाले पनि मा��"वादीहरूले जनयुद्धताका उठाएका वा निर्वाचनका बेला व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने हैसियत राख्दैन। समाजशास्त्री डा.चैतन्य मिश्रको भनाइमा त “सत्ता नै सबैथोक हो भनेर जनयुद्ध शुरु गरेका मा��"वादीहरूले खाली सत्ता पाउँदैछन्।” हुन पनि सरकारी खर्चको स्थापित रुटिनमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी चलखेल गर्न सकिँदैन। सरकारी राजस्वको ठूलो हिस्सा कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्छ। त्यसमाथि जनसेनाको ठूलो हिस्सा समेत सरकारी खर्चमा पालिनुपर्दा त्यो खर्च अझै बढेको छ। बाँकी रहेको राजस्व खर्च गर्ने नीतिमा वैदेशिक सहायता निर्देशित हुन्छ। प्रस्ट छ, ' साम्राज्यवादी ' अर्थतन्त्रका हिमायती दाताहरूबाट आउने सहयोग तिनको स्वार्थ अनुकूल नहुने अवस्थामा नआउने निश्चित छ। त्यसैले मा��"वादीले दाताकै शर्त अनुरुप कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बाहिर जे भने पनि ' दलाल पूँजीपति ' लाई सन्तुष्ट नपारेसम्म मा��"वादीको आर्थिक नीति अघि नबढ्ने पक्का छ।
' राष्ट्रिय ' लगानी र उत्पादनमा मा��"वादीको जोड पनि विरोधाभासपूर्ण छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले विदेशी पूँजीलाई साँघुरो रूपमा बुझदा लामो समयसम्म त्यहाँ आर्थिक विकास हुनसकेन। आखिर देङ सिया��" पिङको ' सुधारवादी नीति ' ले मात्र उत्पादकत्व वृद्धि र पूँजीको विकास गरेको भन्ने कुरा मा��"��"काल र देङ��"कालको आर्थिक विकासलाई हेरे प्रस्ट हुन्छ। यो कुरा भारतको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। समाजवादको नाममा सन् १९९० सम्म ' राष्ट्रिय पूँजी र स्वदेशी उत्पादन ' मा सीमित भारतको अर्थव्यवस्थाले हासिल गरेको दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि त्यसयता अँगालेको खुला बजार अर्थतन्त्रकै परिणाम हो। समाजशास्त्री डा. मिश्र भन्छन्, “इतिहासको यो कालखण्डमा छिमेकीले अँगालेको नीतिलाई जुनसुकै सरकार आए पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन।”
मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई भारत र चीनको अर्थतन्त्रसँग समायोजन गर्दै लैजानु मा��"वादीको बाध्यता हो। बजार पूँजीवादको दिशामा अघि बढेका छिमेकीहरूसँग आफ्नो आर्थिक व्यवस्थालाई समायोजन गर्न बजार निर्देशित अर्थतन्त्रका मूलभूत मान्यता भन्दा टाढा जान सकिन्न। मिश्र भन्छन्, “छिमेकमा लिइएको आर्थिक नीति भन्दा टाढा गएर दीर्घकालीन नीति बनाउन नसकिने आजको वास्तविकता हो। र, यसमा सबैभन्दा पहिले मा��"वादी आफैँ परिवर्तित हुनु जरुरी छ।”
आउँदा दिनमा मा��"वादीको सबैभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइ जनयुद्ध सञ्चालन र संविधानसभा निर्वाचनमा सफलता दिलाउने मुख्य पात्र युवा नै बन्ने निश्चित छ। डा.मिश्र भन्छन्, “गाउँमा बाबुबाजेको खेतीबाट वाक्क अधिकांश युवाहरूको आकाङ्क्षा गैरकृषि पेशा र गैरग्रामीण बसोबास भन्ने पाइन्छ।” तिनको यो आकाङ्क्षा ठूलो निजी लगानीबाट सिर्जना हुने व्यापक रोजगारीबाट मात्र पूरा हुनसक्छ। हिजो बेरोजगार युवाहरूको आक्रोश मत्थर पार्न वैदेशिक रोजगारीको सहायता लिने दलहरूको हविगत संविधानसभाको निर्वाचन परिणामबाट मा��"वादीले पनि बुझ्िसकेका छन्। पार्टी नीतिको आधारमा पनि मा��"वादी नेतृत्वले वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने छैन। तर त्यसरी स्वदेशमै युवालाई टिकाउनका लागि आवश्यक वैकल्पिक उपायहरू व्यापक निजी लगानीबाट उत्पन्न हुने रोजगारीबाट मात्र सम्भव छ। त्यस्तो लगानी मुलुकले अपनाउँदै आएको आर्थिक नीतिमा अझ् उदार हुँदा मात्र प्राप्त हुन सक्छ।
राज्यको लगानीमा युवाहरूलाई रोजगारी दिने कुरा पनि गफै साबित हुनसक्छ। मा��"वादी नेतृत्वले सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा अन्य दलहरूको आलोचनाको केन्द्रमा रहेको योङ कम्युनिष्ट लिगका कार्यकर्ताहरूलाई तलब दिएर विकास निर्माणमा लगाउने कुरा बाहिर ल्याएको छ। मा��"वादीकै भनाइमा १० लाख वाईसीएललाई प्रतिव्यक्ति महिनाको रु.५ हजार मात्रै दिएर विकास निर्माणमा लगाउने हो भने एक वर्षमा राज्यले झ्ण्डै रु.६० अर्ब व्यहोर्नुपर्छ। यो व्ययभार धान्न अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कठिन मात्र होइन असम्भव नै हुन्छ। ' प्रचण्ड मोडल ' को नाममा मा��"वादी फेरि पनि जनतामाझ् सपनाको व्यापार गरिरहेको छ, जुन नेपालको आर्थिक धरातलीय यथार्थको ठीक विपरीत छ। समाजशास्त्री डा. मिश्र भन्छन्, “अहिले नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको विषय उठान गरे पनि मा��"वादी नेतृत्व आफैँ अन्योलग्रस्त देखिन्छ।”
नहुने चमत्कार आर्थिक वृद्धिको पहिलो महत्वपूर्ण स्रोत लगानी हो। सुरक्षा र प्रतिफलको क्रमशः बाध्यात्मक र सम्भावित प्रत्याभूति बेगर न देशभित्रबाट, न त विदेशबाटै लगानी हुन्छ, न निजी क्षेत्र न राज्य नै लगानीका लागि उत्साहित हुन्छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण मा��"वादीबाटै चलाइएको हिंसात्मक सङ्घर्षका दौरान ग्रामीण एवं समग्र मुलुककै विकास निर्माणमा भएको न्यून सरकारी लगानीलाई लिन सकिन्छ।
राज्यको लगानीको प्रमुख स्रोत हो, राजस्व। त्यसबाट राज्य सञ्चालनका आधारभूत संरचनाहरूमा खर्च भइसकेपछि बाँकी रहने रकम मात्र उसले उत्पादनशील लगानीका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ। बढ्दो साधारण खर्चका कारण विकास निर्माणमा हुने राज्यको लगानी घटेको छ। मा��"वादी जनसेनाको व्यवस्थापन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा दिइँदै आएको अनुदानलगायतका अनुत्पादक खर्चले राज्यको उत्पादनशील लगानीको सामर्थ्य सङ्कुचित गरेको छ। यो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा राज्यबाट हुनसक्ने चमत्कारको सम्भावना न्यून छ।
यतिखेर मुलुकको राजस्व सङ्कलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका विश्वका थुप्रै मुलुकहरूमा २० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ। राजस्वको उच्च वृद्धिमार्फत राज्यले आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारमा बढाउने लगानीले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन उत्प्रेरकको काम गर्छ। अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “राजस्व बृद्धिका लागि ठूलो सङ्ख्यामा रहेको करको दायरामा नआएका (अनौपचारिक) क्षेत्रलाई राजस्वको सञ्जालभित्र ल्याउनुपर्ने चुनौती छ।”
उत्पादनशील लगानीमा आफ्नो स्टेक बढाउन राजस्वको परिमाणमै वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन फेरि पनि अत्यधिक लगानी र बजार विस्तारबाट मात्र सम्भव छ। यसका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। त्यसो त उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको पटकपटकको भेटमा मा��"वादी नेतृत्वले स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सम्पत्तिमाथिे पूर्ण ग्यारेण्टी जस्ता आश्वासन दिँदै आएको छ। तर नेपालले दुई दशकदेखि लिँदै आएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीतिमा मा��"वादीको ' रिजर्भेशन ' छ। योजना आयोगका सदस्य क्षेत्रीका अनुसार विगतमा अँगालेको उदारवादी अर्थनीतिको आडमा भएका निजीकरण र दिइएको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामार्फत व्यवसाय सञ्चालन र समापनको अवसर मात्र मिलेको छ। यो अवस्थामा हिजोको उदार अर्थतन्त्रकै कालमा आफ्नो व्यावसायिक आधार दह्रो बनाएको निजी क्षेत्रको सहयोग कत्तिको पाउला भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण माग लचिलो श्रमनीति हो। निजी क्षेत्रसँगको भेटघाटमा मा��"वादी नेतृत्वले श्रम ऐन समयसापेक्ष हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ, तर सँगसँगै मा��"वादीका आर्थिक दस्तावेजहरूमा ' आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायबीचको तालमेलका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा श्रम प्रधान नीति हुनुपर्ने ' भन्ने कुरा रहँदासम्म निजी क्षेत्र नयाँ लगानीका लागि ' पर्ख र हेर ' कै अवस्थामा बस्न सक्छ।
पूरा नहुने प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको मा��"वादीले तत्कालका लागि सरकारी सेवा चुस्त बनाएर जनतामाझ् बाँडेको सपनाको शोधभर्ना गर्ने रणनीति लिन सक्छ। यसका लागि मुलुकको कर्मचारीतन्त्रलाई चलाए पुग्छ, जुन आफ्नो नेतृत्वको सरकारबाट सम्भव हुने पनि उसले देखेको हुनुपर्छ।
पश्चिम बङ्गाल जस्तो नहोस्
अर्थबीड
आर्थिक विकासको मुद्दाका सन्दर्भमा मा��"वादीलाई शङ्काको सुविधा दिनु पर्छ। तर अहिलेसम्म त्यस पार्टीको नीतिगत वक्तव्य र त्यसको कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहँदै आएको छ। त्यसैले अर्थ��"नीतिअन्तर्गत निजी क्षेत्रको विकास, विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, विद्यमान ऐनहरूमा समयसापेक्ष संशोधनलगायतका सवालहरूमा मा��"वादीको व्यावहारिक रुप हेर्न बाँकी नै छ। उदाहरणका लागि, एकातिर त्यो पार्टी हामीलाई विदेशी लगानी चाहिन्छ भन्छ, अर्कोतिर उसकै कार्यकर्ताहरू विदेशी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका ठमेलको एउटा प्रख्यात रेस्टुरेण्ट बन्द गराउन कस्सिएका छन्।
नेपालमा मा��"वादीको सफलतालाई भारतको पश्चिम बङ्गालमा १९७८ मा वाममोर्चाको सरकार बनेको घटनासँग तुलना गर्न सकिन्छ। तर मा��"वादीले भारतमा वाममोर्चाले गरेका गल्तीहरू दोहोर्याउँदैनौँ भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ। १९७८ देखि १९९२ सम्म वाममोर्चाले स्वदेशी पूँजीवादको नाममा केही व्यापारीहरूलाई मात्र प्रोत्साहित गर्यो। विदेशी तथा उनीहरूसँग निकट हुन नसक्ने भारतीय लगानीकर्ताहरूले बङ्गाल छोड्नु पर्यो। आफ्ना निकटस्थहरूलाई लाभान्वित तुल्याउने क्रोनी पूँजीवाद बढेर गयो। उद्योग कलकारखानाहरूमा कामको साटो जुलुस र हड्ताल मात्र हुन थाल्यो। सङ्कुचित आर्थिक नीतिले बङ्गाललाई समग्र भारतको तुलनामा तीन दशक पछाडि पार्यो।
मा��"वादीले बुझन जरुरी छ, देश चलाउन पैसाको जरुरत पर्दछ, पैसा करमार्फत उठ्छ। बढी कर त्यसबेला उठ्छ जब व्यापार, व्यवसाय र लगानी फस्टाउँछ। व्यापार र लगानी वृद्धिका लागि उचित व्यावसायिक वातावरण तथा लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ। अहिलेको जस्तो श्रमिकको लडाकु मनस्थितिबीच त्यस्तो वातावरण सृजना हुन सक्दैन। मा��"वादीका नीतिहरू निजी क्षेत्रलाई अहिले केही समयका लागि लोभ्याउने किसिमको मात्र होइन, दीर्घकालीन प्रत्याभूति दिनसक्ने हुनुपर्दछ। नारा गुञ्जाउँदैमा रित्तो भण्डारमा पैसाको वर्षा हँदैन। राजस्व सङ्कलनमा दीर्घकालीन उपायहरूको अवलम्बनबाट मात्र जनतालाई दिइएका आश्वासन पूरा हुन सक्नेछ। (Himal Khabar Patrika)
सपना बाँड्न सिपालु नेकपा माओवादी नेपालको आर्थिक धरातलमा पूरा गर्नै नसकिने आश्वासन दिएर महत्वाकाङ्क्षी हुँदै गएको नेपाली समाजको मनोविज्ञानमाथि राजनीति गरिरहेको छ।
किरण नेपाल
चार वैशाखमा उद्योगी��"व्यवसायीहरूको एउटा भेलामा ' समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्न अझै एक��"दुई सय वर्ष लाग्ने हुनाले सामन्तवाद समाप्त पार्दै पूँजीवादको विकास गर्नु मा��"वादीको पहिलो दायित्व हो ' भन्ने मा��"वादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइले उदार अर्थतन्त्रमा फस्टाएको निजी क्षेत्रलाई तरङ्गित गरायो। भेलामा १० वर्षभित्र��" १५��"२० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने जस्तो आर्थिक नीति मा��"वादी नेतृत्वले अघि सार्यो; तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने ठोस जवाफ ऊसँग थिएन। भेलामा मा��"वादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पटक��"पटक ' सर्प झैँ घसि्रने नभई भ्यागुतोजस्तो उफ्रिने आर्थिक नीति ' भने पनि त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्नेबारे सहभागीलाई सन्तुष्ट पार्न सकेनन्।
परिवर्तन खोजिरहेको मुलुकलाई महत्वाकाङ्क्षी आर्थिक ' प्रेस्त्रि्कप्सन ' अघि सारेर उद्योगी��"व्यवसायीको ' शङ्काको लाभ ' उठाउन सफल भएका छन्, मा��"वादीहरू। उद्योगपति विनोद चौधरीको भनाइमा यस्तो ' प्रेस्त्रि्कप्सन ' राख्ने मा��"वादी जबसम्म गलत साबित हुँदैनन् तबसम्म शङ्का गर्नुहुन्न। चौधरीलाई मात्र होइन निजी क्षेत्रको एउटा ठूलो हिस्सालाई नै मा��"वादीको यस्तो आर्थिक विचारले छोएको छ।
सपनाको व्यापार मा��"वादीले चुनावी घोषणापत्रमा ' नयाँ सङ्क्रमणकालीन आर्थिक नीति ' को माध्यमबाट मुलुकको अग्रगामी विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, तर त्यसका लागि कस्तो आर्थिक नीति लिइन्छ भन्ने खुलाएको छैन। घोषणापत्रमा उल्लिखित र नेतृत्वतहबाट आएका भनाइहरूबाट कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयलाई मा��"वादीले प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट हुन्छ। मा��"वादी अर्थनीतिका ' थिङ्कट्याङ्क ' मानिने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइमा नयाँ सङ्क्रमणकालीन अर्थनीतिको चुरो भनेकै सामन्तवादी र दलाल पूँजीवादी अर्थचक्रबाट राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउनु हो।
त्यसका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधारबाट जमिनको हदबन्दी तय गर्ने, जमिन बाँझै राख्ने जमिन्दारहरूलाई अतिरिक्त कर लगाउने, हदबन्दी लगाएपछि प्राप्त हुने जमिन वितरण गरी भूमिहीनहरूको आय बढाउने, सहकारीमार्फत साना किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउने, साना तथा मझ्ौला जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा राष्ट्रिय पूँजी परिचालन गर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ राज्यको दायित्व बढाउने रणनीतिहरू छन्।
कृषि तथा भूमिसुधारको यस्तो प्याकेज नेकपा एमालेलगायतका दलकै कार्यक्रमको निरन्तरता हो। हिजो एमालेको ' क्रान्तिकारी भूमिसुधार ' लाई मा��"वादीले ' वैज्ञानिक भूमिसुधार ' को नाम दिएको छ भने एमालेको ' जसको जोत, उसको पोत ' लाई ' जमिन जोत्नेको ' भनेको छ। मोही बेदखली पुरानै कार्यक्रम हो। हिजो अन्य दलहरूले तोक्न नसकेको हदबन्दीका सम्बन्धमा मा��"वादी पनि स्पष्ट छैन। मा��"वादी नेता डा.भट्टराई हिजो दलहरूले गर्न नसकेको काम नै आफूहरूले गर्ने दाबी गर्छन्। तर समग्र आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने, ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्ने र युवाहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तथा योजनाहरूलाई पत्याउने आधार कमै छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक वृद्धिको मा��"वादी प्रस्ताव धरातलीय यथार्थभन्दा टाढा छन्।
१० वर्षभित्र १५��"२० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु भनेको चीन र भारतको भन्दा ९ देखि ११ प्रतिशत बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा साढे तीन प्रतिशत लक्ष्य गरिएको आर्थिक वृद्धि १५��"२० प्रतिशत पुर्याउन अबका १० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्येक वर्ष, आर्थिक वर्ष २०६३��"६४ को मूल्यमा रु.४०० अर्बभन्दा बढी लगानी हुनुपर्छ, जुन चालु आवको कुल सरकारी बजेटको झ्ण्डै तीन गुणा हो।
मा��"वादीले प्रस्ताव गरेको अर्को कार्यक्रम हो��" १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन। जलस्रोतविद्हरूको भनाइमा यति विद्युत् उत्पादन गर्न झ्ण्डै रु.२५ खर्ब आवश्यक पर्छ, जुन चालु आवको सरकारी बजेटको १६ गुणा र नेपालका सम्पूर्ण ब्याङ्कमा रहेको बचत (करिब रु.३ खर्ब)को सात गुणा बढी रकम हो। यति ठूलो रकमको जोहो गर्ने काम यति छोटो समयमा हुन्छ भनेर विज्ञहरूले पत्याएका छैनन्। १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने मा��"वादीको अर्को लक्ष्य पनि ३५० अमेरिकी डलरको हालको प्रतिव्यक्ति आम्दानीभन्दा करिब आठ गुणा बढी छ।
२० लाख पर्यटक भित्र्याउन अर्बौंको लगानी आवश्यक पर्छ। सन् २००७ मा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल नेपालको पर्यटन बजारमा सिजनमा भित्रिने पर्यटकहरूको चाप बढी भइदिँदा थेग्न गाह्रो हुने गरेको बताउने व्यवसायीहरू २० लाखलाई थेग्ने पूर्वाधारको विकास गर्न निकै लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन्। त्यसमाथि पर्यटकहरूको आगमनको सुनिश्चितताका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन पनि नेपाल सरकारले सकेको छैन।
मा��"वादी वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईले हिमाल सँगको भेटमा आफूहरूले कुनै पनि हालतमा १२ कक्षासम्मको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्योपचार निःशुल्क गराउने बताएका छन्। अहिले झ्ण्डै १५ लाख विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको अवस्थामा पनि शिक्षामा राज्यले यो वर्ष रु.२७ अर्ब खर्च गरेको छ। ती सबैलाई राज्यले निःशुल्क शिक्षा दिने हो भने त्यसका लागि चाहिने खर्च पुर्याउन सक्ने आर्थिक पूर्वाधार राज्यसँग नहुने विज्ञहरू बताउँछन्।
मा��"वादीको सीमितता २०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै सरकारले पाएजस्तो मुलुकको ढुकुटी अहिले रित्तो छैन। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा यतिखेर सरकारसँग झ्ण्डै रु.१० अर्बको नगद बचत मौज्दात छ। २२ चैत २०६४ को तथ्याङ्कमा राजस्वको वृद्धि २८.६ प्रतिशत देखाइएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको १८ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा १० प्रतिशतले बढी हो। सरकारी बजेटको महत्वपूर्ण आधार हुने गरेको वैदेशिक सहयोगतर्फ पनि मा��"वादीले राम्रै प्रतिबद्धताहरू पाउँदैछ। विश्व ब्याङ्कले यही वैशाखमा तीन वर्षका लागि शान्तिकोषमा २५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग थपेको छ।
तर सरकारी कोषको यो सकारात्मक अवस्थाले पनि मा��"वादीहरूले जनयुद्धताका उठाएका वा निर्वाचनका बेला व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने हैसियत राख्दैन। समाजशास्त्री डा.चैतन्य मिश्रको भनाइमा त “सत्ता नै सबैथोक हो भनेर जनयुद्ध शुरु गरेका मा��"वादीहरूले खाली सत्ता पाउँदैछन्।” हुन पनि सरकारी खर्चको स्थापित रुटिनमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी चलखेल गर्न सकिँदैन। सरकारी राजस्वको ठूलो हिस्सा कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्छ। त्यसमाथि जनसेनाको ठूलो हिस्सा समेत सरकारी खर्चमा पालिनुपर्दा त्यो खर्च अझै बढेको छ। बाँकी रहेको राजस्व खर्च गर्ने नीतिमा वैदेशिक सहायता निर्देशित हुन्छ। प्रस्ट छ, ' साम्राज्यवादी ' अर्थतन्त्रका हिमायती दाताहरूबाट आउने सहयोग तिनको स्वार्थ अनुकूल नहुने अवस्थामा नआउने निश्चित छ। त्यसैले मा��"वादीले दाताकै शर्त अनुरुप कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बाहिर जे भने पनि ' दलाल पूँजीपति ' लाई सन्तुष्ट नपारेसम्म मा��"वादीको आर्थिक नीति अघि नबढ्ने पक्का छ।
' राष्ट्रिय ' लगानी र उत्पादनमा मा��"वादीको जोड पनि विरोधाभासपूर्ण छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले विदेशी पूँजीलाई साँघुरो रूपमा बुझदा लामो समयसम्म त्यहाँ आर्थिक विकास हुनसकेन। आखिर देङ सिया��" पिङको ' सुधारवादी नीति ' ले मात्र उत्पादकत्व वृद्धि र पूँजीको विकास गरेको भन्ने कुरा मा��"��"काल र देङ��"कालको आर्थिक विकासलाई हेरे प्रस्ट हुन्छ। यो कुरा भारतको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। समाजवादको नाममा सन् १९९० सम्म ' राष्ट्रिय पूँजी र स्वदेशी उत्पादन ' मा सीमित भारतको अर्थव्यवस्थाले हासिल गरेको दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि त्यसयता अँगालेको खुला बजार अर्थतन्त्रकै परिणाम हो। समाजशास्त्री डा. मिश्र भन्छन्, “इतिहासको यो कालखण्डमा छिमेकीले अँगालेको नीतिलाई जुनसुकै सरकार आए पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन।”
मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई भारत र चीनको अर्थतन्त्रसँग समायोजन गर्दै लैजानु मा��"वादीको बाध्यता हो। बजार पूँजीवादको दिशामा अघि बढेका छिमेकीहरूसँग आफ्नो आर्थिक व्यवस्थालाई समायोजन गर्न बजार निर्देशित अर्थतन्त्रका मूलभूत मान्यता भन्दा टाढा जान सकिन्न। मिश्र भन्छन्, “छिमेकमा लिइएको आर्थिक नीति भन्दा टाढा गएर दीर्घकालीन नीति बनाउन नसकिने आजको वास्तविकता हो। र, यसमा सबैभन्दा पहिले मा��"वादी आफैँ परिवर्तित हुनु जरुरी छ।”
आउँदा दिनमा मा��"वादीको सबैभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइ जनयुद्ध सञ्चालन र संविधानसभा निर्वाचनमा सफलता दिलाउने मुख्य पात्र युवा नै बन्ने निश्चित छ। डा.मिश्र भन्छन्, “गाउँमा बाबुबाजेको खेतीबाट वाक्क अधिकांश युवाहरूको आकाङ्क्षा गैरकृषि पेशा र गैरग्रामीण बसोबास भन्ने पाइन्छ।” तिनको यो आकाङ्क्षा ठूलो निजी लगानीबाट सिर्जना हुने व्यापक रोजगारीबाट मात्र पूरा हुनसक्छ। हिजो बेरोजगार युवाहरूको आक्रोश मत्थर पार्न वैदेशिक रोजगारीको सहायता लिने दलहरूको हविगत संविधानसभाको निर्वाचन परिणामबाट मा��"वादीले पनि बुझ्िसकेका छन्। पार्टी नीतिको आधारमा पनि मा��"वादी नेतृत्वले वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने छैन। तर त्यसरी स्वदेशमै युवालाई टिकाउनका लागि आवश्यक वैकल्पिक उपायहरू व्यापक निजी लगानीबाट उत्पन्न हुने रोजगारीबाट मात्र सम्भव छ। त्यस्तो लगानी मुलुकले अपनाउँदै आएको आर्थिक नीतिमा अझ् उदार हुँदा मात्र प्राप्त हुन सक्छ।
राज्यको लगानीमा युवाहरूलाई रोजगारी दिने कुरा पनि गफै साबित हुनसक्छ। मा��"वादी नेतृत्वले सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा अन्य दलहरूको आलोचनाको केन्द्रमा रहेको योङ कम्युनिष्ट लिगका कार्यकर्ताहरूलाई तलब दिएर विकास निर्माणमा लगाउने कुरा बाहिर ल्याएको छ। मा��"वादीकै भनाइमा १० लाख वाईसीएललाई प्रतिव्यक्ति महिनाको रु.५ हजार मात्रै दिएर विकास निर्माणमा लगाउने हो भने एक वर्षमा राज्यले झ्ण्डै रु.६० अर्ब व्यहोर्नुपर्छ। यो व्ययभार धान्न अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कठिन मात्र होइन असम्भव नै हुन्छ। ' प्रचण्ड मोडल ' को नाममा मा��"वादी फेरि पनि जनतामाझ् सपनाको व्यापार गरिरहेको छ, जुन नेपालको आर्थिक धरातलीय यथार्थको ठीक विपरीत छ। समाजशास्त्री डा. मिश्र भन्छन्, “अहिले नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको विषय उठान गरे पनि मा��"वादी नेतृत्व आफैँ अन्योलग्रस्त देखिन्छ।”
नहुने चमत्कार आर्थिक वृद्धिको पहिलो महत्वपूर्ण स्रोत लगानी हो। सुरक्षा र प्रतिफलको क्रमशः बाध्यात्मक र सम्भावित प्रत्याभूति बेगर न देशभित्रबाट, न त विदेशबाटै लगानी हुन्छ, न निजी क्षेत्र न राज्य नै लगानीका लागि उत्साहित हुन्छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण मा��"वादीबाटै चलाइएको हिंसात्मक सङ्घर्षका दौरान ग्रामीण एवं समग्र मुलुककै विकास निर्माणमा भएको न्यून सरकारी लगानीलाई लिन सकिन्छ।
राज्यको लगानीको प्रमुख स्रोत हो, राजस्व। त्यसबाट राज्य सञ्चालनका आधारभूत संरचनाहरूमा खर्च भइसकेपछि बाँकी रहने रकम मात्र उसले उत्पादनशील लगानीका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ। बढ्दो साधारण खर्चका कारण विकास निर्माणमा हुने राज्यको लगानी घटेको छ। मा��"वादी जनसेनाको व्यवस्थापन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा दिइँदै आएको अनुदानलगायतका अनुत्पादक खर्चले राज्यको उत्पादनशील लगानीको सामर्थ्य सङ्कुचित गरेको छ। यो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा राज्यबाट हुनसक्ने चमत्कारको सम्भावना न्यून छ।
यतिखेर मुलुकको राजस्व सङ्कलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका विश्वका थुप्रै मुलुकहरूमा २० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ। राजस्वको उच्च वृद्धिमार्फत राज्यले आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारमा बढाउने लगानीले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन उत्प्रेरकको काम गर्छ। अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “राजस्व बृद्धिका लागि ठूलो सङ्ख्यामा रहेको करको दायरामा नआएका (अनौपचारिक) क्षेत्रलाई राजस्वको सञ्जालभित्र ल्याउनुपर्ने चुनौती छ।”
उत्पादनशील लगानीमा आफ्नो स्टेक बढाउन राजस्वको परिमाणमै वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन फेरि पनि अत्यधिक लगानी र बजार विस्तारबाट मात्र सम्भव छ। यसका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। त्यसो त उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको पटकपटकको भेटमा मा��"वादी नेतृत्वले स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सम्पत्तिमाथिे पूर्ण ग्यारेण्टी जस्ता आश्वासन दिँदै आएको छ। तर नेपालले दुई दशकदेखि लिँदै आएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीतिमा मा��"वादीको ' रिजर्भेशन ' छ। योजना आयोगका सदस्य क्षेत्रीका अनुसार विगतमा अँगालेको उदारवादी अर्थनीतिको आडमा भएका निजीकरण र दिइएको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामार्फत व्यवसाय सञ्चालन र समापनको अवसर मात्र मिलेको छ। यो अवस्थामा हिजोको उदार अर्थतन्त्रकै कालमा आफ्नो व्यावसायिक आधार दह्रो बनाएको निजी क्षेत्रको सहयोग कत्तिको पाउला भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण माग लचिलो श्रमनीति हो। निजी क्षेत्रसँगको भेटघाटमा मा��"वादी नेतृत्वले श्रम ऐन समयसापेक्ष हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ, तर सँगसँगै मा��"वादीका आर्थिक दस्तावेजहरूमा ' आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायबीचको तालमेलका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा श्रम प्रधान नीति हुनुपर्ने ' भन्ने कुरा रहँदासम्म निजी क्षेत्र नयाँ लगानीका लागि ' पर्ख र हेर ' कै अवस्थामा बस्न सक्छ।
पूरा नहुने प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको मा��"वादीले तत्कालका लागि सरकारी सेवा चुस्त बनाएर जनतामाझ् बाँडेको सपनाको शोधभर्ना गर्ने रणनीति लिन सक्छ। यसका लागि मुलुकको कर्मचारीतन्त्रलाई चलाए पुग्छ, जुन आफ्नो नेतृत्वको सरकारबाट सम्भव हुने पनि उसले देखेको हुनुपर्छ।
पश्चिम बङ्गाल जस्तो नहोस्
अर्थबीड
आर्थिक विकासको मुद्दाका सन्दर्भमा मा��"वादीलाई शङ्काको सुविधा दिनु पर्छ। तर अहिलेसम्म त्यस पार्टीको नीतिगत वक्तव्य र त्यसको कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहँदै आएको छ। त्यसैले अर्थ��"नीतिअन्तर्गत निजी क्षेत्रको विकास, विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, विद्यमान ऐनहरूमा समयसापेक्ष संशोधनलगायतका सवालहरूमा मा��"वादीको व्यावहारिक रुप हेर्न बाँकी नै छ। उदाहरणका लागि, एकातिर त्यो पार्टी हामीलाई विदेशी लगानी चाहिन्छ भन्छ, अर्कोतिर उसकै कार्यकर्ताहरू विदेशी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका ठमेलको एउटा प्रख्यात रेस्टुरेण्ट बन्द गराउन कस्सिएका छन्।
नेपालमा मा��"वादीको सफलतालाई भारतको पश्चिम बङ्गालमा १९७८ मा वाममोर्चाको सरकार बनेको घटनासँग तुलना गर्न सकिन्छ। तर मा��"वादीले भारतमा वाममोर्चाले गरेका गल्तीहरू दोहोर्याउँदैनौँ भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ। १९७८ देखि १९९२ सम्म वाममोर्चाले स्वदेशी पूँजीवादको नाममा केही व्यापारीहरूलाई मात्र प्रोत्साहित गर्यो। विदेशी तथा उनीहरूसँग निकट हुन नसक्ने भारतीय लगानीकर्ताहरूले बङ्गाल छोड्नु पर्यो। आफ्ना निकटस्थहरूलाई लाभान्वित तुल्याउने क्रोनी पूँजीवाद बढेर गयो। उद्योग कलकारखानाहरूमा कामको साटो जुलुस र हड्ताल मात्र हुन थाल्यो। सङ्कुचित आर्थिक नीतिले बङ्गाललाई समग्र भारतको तुलनामा तीन दशक पछाडि पार्यो।
मा��"वादीले बुझन जरुरी छ, देश चलाउन पैसाको जरुरत पर्दछ, पैसा करमार्फत उठ्छ। बढी कर त्यसबेला उठ्छ जब व्यापार, व्यवसाय र लगानी फस्टाउँछ। व्यापार र लगानी वृद्धिका लागि उचित व्यावसायिक वातावरण तथा लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ। अहिलेको जस्तो श्रमिकको लडाकु मनस्थितिबीच त्यस्तो वातावरण सृजना हुन सक्दैन। मा��"वादीका नीतिहरू निजी क्षेत्रलाई अहिले केही समयका लागि लोभ्याउने किसिमको मात्र होइन, दीर्घकालीन प्रत्याभूति दिनसक्ने हुनुपर्दछ। नारा गुञ्जाउँदैमा रित्तो भण्डारमा पैसाको वर्षा हँदैन। राजस्व सङ्कलनमा दीर्घकालीन उपायहरूको अवलम्बनबाट मात्र जनतालाई दिइएका आश्वासन पूरा हुन सक्नेछ। (Himal Khabar Patrika)
No comments:
Post a Comment